Loan Waiver Scheme for Farmers in Punjab to Benefits from 15 June 2017

Farmers Loan Waiver Scheme is an initiative of Punjab government introduced for farmers to benefit them. Farmers Loan Waiver Scheme 2017 will be rolled out from 16 June 2017 for providing a relief to those farmers who had taken loan from banks for agricultural purposes.

A committee has been formulated by Chief Minister of Punjab, Amarinder Singh formed for the implementation of Farmers Loan Waiver Loan Scheme across the state. The committee experts would work towards evaluation of needed amount for the scheme and provide a relief on the pending loans of farmers.

Farmers Loan Waiver Scheme Punjab Highlights

• The main objective of the scheme is to overcome the loan burden of farmer.
• The scheme will help the farmer in Punjab to overcome from the burden of loan.
  The farmers having 5 acres of farms will be covered under the scheme. 
• Total outstanding farm loan amount on farmers in the state is about Rs 72,770 crore and of total Rs. 59620 crore is crop loan.
• Waiver would be more likely for short-term crop loans instead of long term loans. 
• A deadline of 60 days has been given to the committee for preparing a solid report about the farmers loan.

The scheme will not only pay off the outstanding loans but would also work out on creating methods for the remission of debt.

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मुख्यमंत्री मंत्री कृषि ऋण योजना अरुणाचल प्रदेश - शून्य ब्याज दरों पर फसल लोन

राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना" नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है जिसके तहत राज्य में किसानों को शून्य ब्याज दरों पर फसल पर लोन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किसानों तक आसान औपचारिक राशि प्रदान करने के लिए शून्य कृषि ऋण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना

राज्य सरकार "मुख्य कृषि ऋण योजना" के तहत किसानो को कृषि ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज छूट और 3 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी किसानों को सभी बैंकों द्वारा स्वीकृत लोन पर यह ब्याज दर छूट लागू होगी। आरबीआई / नाबार्ड द्वारा जारी की गई नीति के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली ब्याज पर छूट केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ब्याज की छूट के ज्यादा होगी

किसानों को शून्य ब्याज की कृषि ऋण सुविधा उन किसान प्रदान की जाएगी जो कि 3 लाख रूपये तक के लिए किए गए लोन का समय पर भुगतान करते हैं। जो अपने अल्पावधि फसल ऋण को एक वर्ष के भीतर चुकाते हैं, और तो और उन्हें इस योजना के तहत 3% ब्याज की सहायता मिलेगी।

बैंकों को फसल ऋणों की स्वीकृति राशि की प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा की जाएगी जो कि इस योजना के तहत चैनल पार्टनर के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना में किसान क्रेडिट कार्ड या अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, सभी वाणिज्यिक बैंकों, अरुणाचल प्रदेश राज्य सहकारी एपेक्स बैंक (एपीएससीएबी) से किसान क्रेडिट कार्ड या फसल उत्पादनके लिए  लोन लेने वाले सभी किसानों को लाभ मिलेगा।

In English - Mukhya Mantri Krishi Rinn Yojana - Zero Interest Crop Loan Scheme

किसान क्रेडिट कार्ड और फसल ऋण के आवेदन पत्र बैंकों द्वारा ही उपलब्ध कराये जाएंगे। प्रारूप उसी तरह होगा जैसा पहले से ही (KCC) केसीसी और अल्पावधि फसल ऋण का लाभ उठाने के लिए किया जाता था। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के भीतर कम से कम 7500 किसानों को योजना लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

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Mukhya Mantri Krishi Rinn Yojana - Zero Interest Crop Loan Scheme Arunachal Pradesh

Arunachal Pradesh government is planning to provide crop loans at zero interest rates to farmers in the state under Mukhya Mantri Krishi Rinn Yojana or Chief Minister Krishi Rinn Yojana. The proposed zero interest crop loan scheme will help the farmer in taking format credits through banking channels easily.

Mukhya Mantri Krishi Rinn Yojana

The purpose of planning the scheme is to provide crop loans at zero interest rates to farmers in the state. Interest subvention of 4% on crop loans and kisan credit card with a limit of up to 3 lakh will be provided to the beneficiaries under Chief Minister Krishi Rinn Yojana.

It would be applicable on the crop loans sanctioned by all banks to all farmers in current financial year. The percentage of interest subvention given by state government would be over and above of the interest subvention given by the central govt. as per policy issued by RBI/NABARD.

Zero interest crop loan scheme would cover those farmers who make the timely payment of loans taken up to Rs 3 lakhs. And the farmers would also be able to get to 3% interest subvention under the scheme if he/she repay their short term crop loan within one year of disbursement.

NABARD will act as banking channel partner and reimbursed the subvention amount of crop loans to the banks.

Chief Minister Krishi Rinn Yojana would also cover the farmer availing the benefits of Kisan Credit Card or taking crop production loan from Arunachal Pradesh Rural Bank, all commercial banks, Arunachal Pradesh State Cooperative Apex bank (APSCAB).

The arrangement of Kisan Credit Cards application form and crop loans application will be made by the banks itself. The format of application would be same as being used for KCC applications and short term crop loans.

 The AP government has set a target of benefiting at least 7500 farmers under the scheme within the current financial year.

In Hindi - मुख्यमंत्री मंत्री कृषि ऋण योजना अरुणाचल प्रदेश - शून्य ब्याज दरों पर फसल लोन

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